विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के नामों से हिंदू और मुस्लिम जैसे शब्दों को हटाया जाना चाहिए। पैनल का कहना है कि ये शब्द इन यूनिवर्सिटी की सेक्युलर छवि को नहीं दिखाते हैं।
न्यूज एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पैनल का गठन 10 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए किया गया था। पैनल ने ये सिफारिशें एएमयू की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में की हैं। पैनल के एक सदस्य ने बताया कि केंद्र सरकार से वित्तपोषित विश्वविद्यालय धर्मनिरपेक्ष संस्थान होते हैं।
सदस्य ने कहा कि लेकिन इन विश्वविद्यालयों के नाम के साथ जुड़े धर्म से संबंधित शब्द संस्थान की धर्मनिरपेक्ष छवि को नहीं दर्शाते हैं। पैनल के सदस्य ने कहा कि इन विश्वविद्यालयों को अलीगढ़ विश्वविद्यालय और काशी विश्वविद्यालय कहा जा सकता है अथवा इन विश्वविद्यालयों के नाम इनके संस्थापकों के नाम पर रखे जा सकते हैं।
एएमयू और बीएचयू के लिए अलावा जिन विश्वविद्यालयों की लेखा परीक्षा की गई है उनमें पुडुचेरी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय और हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय शामिल हैं।
सरकार ने किया खारिज:- हालांकि यूजीसी के इस सुझाव को सरकार ने सोमवार(9 अक्टूबर) को खारिज कर दिया। इस मामले में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में साफ किया है कि BHU से ‘हिन्दू’ और AMU से ‘मुस्लिम’ शब्द हटाने का कोई इरादा नहीं है।
अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान जावड़ेकर ने कहा कि यूजीसी की एक समिति ने ऐसी सिफारिश की है जो कि उस समिति के मैंडेट का हिस्सा ही नहीं है। जावड़ेकर के अलावा केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी इस सिफारिश का विरोध करते हुए इसे खारिज कर दिया है।
नकवी का कहना है कि हिंदू और मुस्लिम शब्द का सांप्रदायिकता का कोई लेना देना नहीं है। नकवी ने UGC पैनल की रिपोर्ट सिफारिश को नकारते हुए कहा है कि सेक्युलर होने के मायने महज हिंदू-मुस्लिम शब्द नहीं है। लोगों को इस तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए।