नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश के करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजीटल इंडिया कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी और हिंदी में ईमेल सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। आपको बतादें ड्यूटी के दौरान अब सरकारी कर्मचारी सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए निजी ईमेल सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्रालय के मुताबिक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों से सुरक्षित संपर्क के लिए यह ईमेल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार अभी तक कुल 16 लाख कर्मचारी इस सेवा का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन यह सेवा सभी 50 लाख कर्मचारियों को उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि अंग्रेंजी भाषा में ईमेल सेवा के लिए अंत में ‘@gov.in’ तथा हिंदी भाषा में ईमेल सेवा उपयोग में लेने के लिए ‘@सरकार.भारत’ का इस्तेमाल करना होगा।
बताया जा रहा है कि इस केंद्रीकृत अग्रेंजी और हिंदी ईमेल सेवा के जरिए सरकार को आंकड़ें सुरक्षित तरीके से प्राप्त होते रहेंगे। सरकार का कहना है कि 50 लाख कर्मचारियों के द्वारा इस अग्रेंजी और हिंदी ईमेल सेवा के इस्तेमाल से संवाद के साथ-साथ कागजी कामकाज भी काफी कम हो जाएगा। इसलिए यह कदम ना केवल सरकारी डेटा के लिहाज से फायदेमंद रहेगा बल्कि पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
